Property Registration: बिहार सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट बुजुर्गों के घर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करेगी। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
Property Registration: बुजुर्गों को बड़ी राहत
बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का लाभ 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उन बुजुर्गों को मिलेगा, जो शारीरिक कारणों से रजिस्ट्रेशन कार्यालय जाने में असमर्थ हैं।
अब जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए बुजुर्गों को लंबी लाइन, भीड़ और दलालों के झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा।
कब से लागू होगी यह सुविधा?
सरकार के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी।
यह सुविधा केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगी जो:
- 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं
- स्वयं रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने में असमर्थ हैं
इस फैसले का उद्देश्य क्या है?
राज्य सरकार ने माना है कि अधिक उम्र में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुजुर्गों के लिए:
- शारीरिक रूप से कठिन
- मानसिक रूप से तनावपूर्ण
- और कई बार जोखिम भरी
हो सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि बुजुर्गों को दलालों पर निर्भर न रहना पड़े और किसी भी प्रकार की कानूनी या कागजी परेशानी से बचा जा सके।
किस योजना के तहत शुरू हुई यह सुविधा?
यह सुविधा बिहार सरकार की ‘सात निश्चय-3’ योजना के तहत शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सम्मानजनक और आसान सेवाएं प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार, यह पहल बुजुर्गों के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
कैसे होगी घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया?
पूरी प्रक्रिया मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से की जाएगी:
- सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा
- आवेदन की विभागीय जांच की जाएगी
- आवेदन स्वीकृत होने पर
- प्रोहिबिशन, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन विभाग की टीम
- बुजुर्ग के घर जाकर
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
- दस्तावेजों की जांच
- आवश्यक औपचारिकताएं
- 7 कार्यदिवस के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरा
भूमि रिकॉर्ड भी होंगे अपडेटेड
सरकार खरीदार और विक्रेता दोनों की सुरक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले अपडेटेड भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगी। इसके लिए संबंधित सर्कल ऑफिस से ताजा जानकारी जुटाई जाएगी, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का विवाद न हो।
क्यों खास है यह पहल?
- बुजुर्गों को सम्मानजनक सुविधा
- दलालों की भूमिका खत्म
- कानूनी विवादों में कमी
- संपत्ति का समय पर हस्तांतरण
- विरासत से जुड़े झगड़ों में कमी
यह पहल बुजुर्गों को अपने जीवनकाल में ही संपत्ति का सही और सुरक्षित ट्रांसफर करने में मदद करेगी।
सुझाव देने का भी मौका
बिहार कैबिनेट ने 2025 से 2030 तक के लिए ‘सात निश्चय-3’ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से जुड़े सुझाव नागरिक 19 जनवरी तक मुख्यमंत्री कार्यालय में दे सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार सरकार की यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है। घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा न सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाएगी, बल्कि बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा भी देगी।
Disclaimer:
यह लेख सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। नियमों और प्रक्रिया में समय के साथ बदलाव संभव है। सटीक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना अवश्य देखें।
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